लोक न्यूज
अमळनेर : तापी नदीवरील निम्न तापी प्रकल्पांतर्गत पाडळसरे धरणाच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी राज्याच्या जलसंपदा प्रकल्प व विकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले पाडळसरे येथे आले असता, पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रकल्पाच्या कामाला प्राधान्य देत गती देण्याची मागणी केली.
पाडळसरे येथे निम्न तापी प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या सचिव डवले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेत धरण परिसराची पाहणी केली. यानंतर पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीचे प्रमुख तथा माजी नगराध्यक्ष सुभाष चौधरी, अर्बन बँक संचालक रणजित शिंदे, प्रा. सुनिल पाटील, रविंद्र पाटील, नगरसेवक प्रताप साळी, प्रा. भरतसिंग परदेशी आदी पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, तापी नदीवरील पाडळसरे येथील निम्न तापी प्रकल्पाची पायाभरणी १९९९ मध्ये झाली असली तरी राजकीय अनास्था, अपुरा निधी व नियोजनाच्या अभावामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गेल्या अडीच दशकांपासून रखडलेला आहे. प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील परिसर वर्षानुवर्षे अवर्षणग्रस्त असल्याने प्रशासनाने या प्रकल्पाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
धरणात लवकरात लवकर पाणी अडविण्यासाठी बांधकामासोबतच पुनर्वसनाची कामेही वेगाने पूर्ण करावीत, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली. तसेच शेतकरी व विस्थापितांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी धरणस्थळी स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय सुरू करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता असून त्यामुळे उपलब्ध होणारा निधी शासनाच्या धोरणानुसार खर्च होत नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
धरण बांधकाम, भूसंपादन, पुनर्वसन आणि उपसा सिंचन योजनेची कामे गतिमान व्हावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करत सचिव पातळीवरील अधिकारी प्रथमच प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी आल्याबद्दल समितीने एकनाथ डवले यांचे आभार मानले.
यावेळी समितीचे प्रसाद चौधरी, सुशिल भोईटे, गणेश कुंवर, दिपक भोई, ॲड. विजय देवरे, एन. के. पाटील, ज्ञानेश्वर वारुळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच अधीक्षक अभियंता गोकुळ महाजन, निम्न तापी प्रकल्प कार्यालयाचे अभियंता वाय. एम. कडलग यांच्यासह विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीने गेल्या दोन दशकांपासून या प्रश्नावर सातत्याने जनआंदोलन उभारून लोकप्रतिनिधी, मंत्री व प्रशासनाच्या संपर्कात राहून प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
अडीच दशकांपासून रखडलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाच्या बांधकाम, भूसंपादन व पुनर्वसन कामांना वेग देण्याची मागणी