लोक न्यूज
अमळनेर तालुक्यातील नद्यांमधून वाळू (रेती) उपसाचा बेकायदेशीर धंदा चांगलाच फोफावला असून, वाळू माफियांनी अक्षरशः हैदोस माजवला आहे. शासनाकडून अद्याप गौण खनिज (वाळू) लिलाव प्रक्रिया न झाल्यामुळे अधिकृतरीत्या वाळू उपलब्ध नसतानाही तालुक्यात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. यावरून तालुक्यातील वाळू उपसा हा बेकायदेशीरपणेच सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.अमळनेर तालुक्यात मांडळ, सावखेडा, जडोद, बोहरा, रुंदाटी, मुंगसे आदी एकूण सुमारे 15 ठिकाणी नद्यांमधून वाळू उपसा करण्याची ठिकाणे आहेत. मात्र, शासनाने अद्याप कोणत्याही ठिकाणचा वाळू लिलाव न केल्याने सध्याची सर्व वाळू वाहतूक ही बेकायदेशीर ठरत आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रॅक्टर आणि डंपरच्या आवाजाने परिसरातील नागरिकांचे हाल होत असून, या बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीमुळे शासनाचा महसूल कोट्यवधी रुपयांनी बुडत आहे.
बेकायदेशीर वाळू खरेदी करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक दर मोजावे लागत आहेत, त्यामुळे जनतेची आर्थिक लूट होत आहे. वाळू माफियांची बेबंदशाही व गुंडगिरी दिवसेंदिवस वाढत असून, तरुण वर्गाला नशा व पैशाचे आमिष दाखवून या अवैध धंद्यात ओढले जात आहे. त्यामुळे समाजात व्यसनाधीनता व गुन्हेगारी वृत्ती वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
या गंभीर पार्श्वभूमीवर अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. भागवत केशव सूर्यवंशी आणि जिल्हा सरचिटणीस श्री. संदीप घोरपडे यांनी आज, दि. 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी माननीय प्रांताधिकारी श्री. मयुरजी भंगाळे यांना निवेदन देऊन या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
निवेदनात त्यांनी, “तत्काळ गौण खनिज (वाळू) लिलाव प्रक्रिया सुरू करावी, बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखण्यासाठी पोलिस आणि महसूल विभागाने संयुक्त मोहिमा राबवाव्यात,” अशी मागणी केली आहे. तसेच, “जर शासनाने या संदर्भात ठोस पावले उचलली नाहीत, तर काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक आंदोलन छेडतील,” असा इशाराही दिला आहे.
या प्रकरणामुळे शासन यंत्रणा, स्थानिक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याबाबत जनतेत नाराजी वाढत आहे. नागरिकांनी या बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
