लोक न्यूज-
अपंग शेतकऱ्याला वहिवाट रस्त्याकरिता तहसील कार्यालयातून निकाल प्राप्त होत नसल्याने त्यामुळे कंटाळलेल्या दिव्यांग शेतकऱ्याने दुसऱ्यांदा प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
याबाबत प्रांताधिकारी सीमा अहिरे यांना दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्याने आपली व्यथा मांडली आहे.
तालुक्यातील सचिन देविदास पाटील हे दिव्यांग शेतकरी असून ते मेहेरगावी राहतात. त्यांचे कुटुंब शेतीवर पूर्णतः अवलंबून आहे. त्यांची शेती मेहेरगाव शिवार येथे गट क्रमांक - 176 व 177 एकुण 7 एकर क्षेत्र असुन सदर ठिकाणी शेती करुन त्यांची उपजीविका करतात. शेती हेच जगण्याचे साधन असून त्या शेत जमीनीत जाण्यासाठी त्यांना रस्ता नाही. रस्ता नसल्याने शेजारील शेतीजमीनदार त्यांची अडवणुक करतात व त्यांना शेतात जाण्याकरिता वडिलोपार्जीत वहीवाट त्यांच्या शेताला लगत असलेले मच्छींद्र दौलत पाटील रा.मेहेरगाव यांचे गट क्र.175 मधुनच आहे. तसेच त्यांचे गावात एकटे घर असल्याने सचिन पाटील यांना शेजारील शेत जमीनदार माझ्यावर दबाव टाकतो व त्यांना शेतात जाण्यास मज्जाव करतो.
हा त्रास पाटील हे ब-याच वर्षापासुन सहन करीत असल्याने त्यांनी शेतात कायदेशीर वहीवाट मिळणे करीता सचिन पाटील यांनी दिनांक 20/5/2021 रोजी तहसीलदार अमळनेर यांच्या न्यायालयात न्याय मागितला असुन आजपर्यंत त्यांना न्याय
तारीख दिली जात आहे. आजपर्यंत प्रत्येक सुनावनीला पुढील तारीख देवुन प्रकरण पुढे ढकलेले जात आहे. व यामुळे सचिन पाटील यांना शेती पिकविण्याकरीता अनेक अडचणी असुन त्यांच्या कुटुंबांतील कोणालाही दुसरे उत्पन्नाचे साधन नसल्याने पुर्ण परीस्थीती ही शेतीवर अवलंबुन आहे. सदर न्याय मिळणेकरीता होणा-या खर्चामुळे दिवसेंदिवस पाटील हे कर्जबाजारी
होत आहेत. तरी देखील अद्याप निकाल निष्पन्न झाला नाही. पाटील यांना दोन मुली,एक मुलगा ,पत्नी व
वयोवुध्द आजी यांचा उदरनिर्वाह पुर्ण शेतीवर अवलंबुन असल्याने त्यांनी एक वर्षापासुन तहसीलदार अमळनेर
यांचेकडे रस्त्याची मागणी केली असुन मला न्याय मिळत नसल्याने व फिरवाफिरव केली जात असल्याने पाटील कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांना शेतात जाण्यासाठी जर शेतात रस्ताच नसल्याने ते शेतातुन उत्पन्न घेऊ शकत नाही त्यामुळे तहसीलदार अमळनेर यांच्याकडून न्याय
मिळण्याची शक्यता वाटत नाही. प्रशासन हे सर्वसामान्यांना नसून ते गब्बर लोकांचे आहे. तहसीलदार हे हेतुपुरस्कर न्याय देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. प्रत्येक तारखेला सचिन पाटील यांनी पुरावे सादर करून देखील न्याय मिळाला नाही.
पर्यंत दिनांक 29 डिसेंबर 2021 ,दिनांक 27 जाने 2022 व दिनांक - 02 फेब्रुवारी व 22 फेब्रुवारी तारीख या तारखेस तहसीलदार यांचे न्यायालयात हजर केले. तरी देखील त्यांची साक्ष होत नाही. पुढील तारीख दिली जाते. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर
होत असुन पाटील हे दिव्यांग असल्याने प्रतिवादी हा धनदांडगे असल्याने मला न्याय मिळेनासा झाला आहे. सदर पत्रात कुटुंबांचे काही एक बरे वाईट झाल्यास सर्वस्वी जबाबदार संबधीत प्रशासन यांना धरण्यात यावे. असा इशारा देत. या समस्यामुळे त्यांना दुसऱ्यांदा उपोषणाशिवाय काही एक पर्याय उरला नसुन योग्य तो न्याय मिळेपर्यंत प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहेत.
