अमळनेर लोक न्यूज (दि. ४ नोव्हेंबर २०२५):
आजच्या तरुण पिढीत वाढत असलेल्या प्रेमविवाहाच्या घटनांमुळे कौटुंबिक व्यवस्था धोक्यात आली असून, पालकांच्या संमतीशिवाय होणाऱ्या विवाहांवर कायदेशीर बंधन आणण्याची मागणी भारत जागृत मंच आणि प्रहार जनशक्ती पक्षतर्फे करण्यात आली आहे.
अमळनेर येथे आज भारत जागृत मंचचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष व प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अमळनेर तालुका अध्यक्ष संतोष पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पालकांकडून स्वाक्षरी करून तहसीलदार, अमळनेर यांना निवेदन देण्यात आले.
संतोष पाटील म्हणाले की,
“आज अनेक मुले-मुली पालकांच्या परवानगीशिवाय घरातून पळून जाऊन विवाह करत आहेत. यामुळे कौटुंबिक, सामाजिक प्रतिष्ठा धोक्यात येत आहे. प्रेमसंबंधातून गुन्हेगारी कृत्येही वाढत आहेत. त्यामुळे पालकांच्या उपस्थिती व संमतीशिवाय विवाह रजिस्ट्रेशन करणे बेकायदेशीर ठरवावे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, धर्मांतर कायद्यात जशी पालक किंवा अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक ठरवली आहे, तशीच अट विवाह नोंदणीसाठीही कायद्यात घालावी. “आई-वडिलांच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्या अनुमतीशिवाय कोणताही विवाह कायदेशीर ठरणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका या निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
राजस्थान विधानसभेतही या विषयावर चर्चा सुरू असून, महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने असा कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आजच्या तरुण पिढीत वाढत असलेल्या प्रेमविवाहाच्या घटनांमुळे कौटुंबिक व्यवस्था धोक्यात आली असून, पालकांच्या संमतीशिवाय होणाऱ्या विवाहांवर कायदेशीर बंधन आणण्याची मागणी भारत जागृत मंच आणि प्रहार जनशक्ती पक्षतर्फे करण्यात आली आहे.
अमळनेर येथे आज भारत जागृत मंचचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष व प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अमळनेर तालुका अध्यक्ष संतोष पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पालकांकडून स्वाक्षरी करून तहसीलदार, अमळनेर यांना निवेदन देण्यात आले.
संतोष पाटील म्हणाले की,
“आज अनेक मुले-मुली पालकांच्या परवानगीशिवाय घरातून पळून जाऊन विवाह करत आहेत. यामुळे कौटुंबिक, सामाजिक प्रतिष्ठा धोक्यात येत आहे. प्रेमसंबंधातून गुन्हेगारी कृत्येही वाढत आहेत. त्यामुळे पालकांच्या उपस्थिती व संमतीशिवाय विवाह रजिस्ट्रेशन करणे बेकायदेशीर ठरवावे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, धर्मांतर कायद्यात जशी पालक किंवा अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक ठरवली आहे, तशीच अट विवाह नोंदणीसाठीही कायद्यात घालावी. “आई-वडिलांच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्या अनुमतीशिवाय कोणताही विवाह कायदेशीर ठरणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका या निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
राजस्थान विधानसभेतही या विषयावर चर्चा सुरू असून, महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने असा कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.