नवी दिल्ली,लोक न्यूज
आज संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या १२ वर्षांच्या स्थिर शासन, आर्थिक अनुशासन आणि सुधारित धोरणांच्या निरंतरतेला हे बजेट प्रतिबिंबित करते. वैश्विक अनेक आव्हान असूनही भारताने सुमारे ७ टक्के विकासदर कायम राखला असून, हा अर्थसंकल्प 'विकसित भारत' च्या मजबूत पायाभरणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. या अर्थसंकल्पात सामाजिक प्रभाव, समावेशक विकास आणि जनकल्याण यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. विशेषतः महिला सशक्तीकरणावर मोठा भर देण्यात आला आहे. लक्ष्मीपती दीदी योजना, महिला उद्योजकता, बालिका शिक्षण, STEM क्षेत्रातील प्रोत्साहन आणि महिला-नेतृत्वाखालील विविध योजना यांचा विस्तार केला जाणार आहे. या उपायांमुळे महिलांना राष्ट्रनिर्माणात सक्रिय आणि मजबूत भागीदार बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
युवा, शेतकरी, कामगार आणि MSME क्षेत्र हे या बजेटचे मुख्य केंद्रबिंदू आहेत. AI-आधारित कौशल्य विकास, नवीन रोजगार निर्मिती, कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मजबुती आणि उद्योग-विनिर्माण क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक यावर विशेष जोर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील जळगावसहित विविध जिल्ह्यांच्या औद्योगिक, कृषी, लॉजिस्टिक्स, महिला स्वयंसहाय्यता गट (SHG) आणि रोजगार क्षेत्रांना या अर्थसंकल्पातून नवीन गती आणि संधी मिळणार आहेत.
एकूणच, हा अर्थसंकल्प विकासोन्मुख, जनकल्याणकारी, समावेशक आणि भविष्याभिमुख आहे. तो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' आणि 'सबका मजबूत' या भावनेला अधिक बळकटी देतो. जळगाव लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार स्मिता उदय वाघ यांनी म्हटले आहे.