महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नाशिक विभागीय मंडळाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करत सर्व शाळांना इशारा दिला आहे की, शालेय फी न भरल्याच्या कारणावरून कोणत्याही विद्यार्थ्याला १०वी किंवा १२वीच्या परीक्षा अर्ज भरण्यापासून किंवा परीक्षेत बसण्यापासून अडवू नये. तसेच फीच्या कारणावरून हॉल तिकीट, गुणपत्रक किंवा इतर शैक्षणिक कागदपत्रे रोखून ठेवू नयेत, असे स्पष्ट आदेश मंडळाने दिले आहेत.
विभागीय सचिव एम.एस. देसले यांच्या स्वाक्षरीने दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की,
नाशिक विभागातील (नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार) स्वयंअर्थसहाय्यीत, इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी, अनुदानित व विनाअनुदानित सर्व प्रकारच्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडून फी वसुलीसाठी दबाव आणण्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. काही शाळांकडून फी थकलेली असल्याचे कारण देत विद्यार्थ्यांची परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
मंडळाने नमूद केले आहे की, अशा प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि शैक्षणिक त्रास होत आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर आणि परीक्षेतील कामगिरीवर होत आहे. त्यामुळे अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी मंडळाने सर्व शाळांना कठोर सूचना दिल्या आहेत.
“शालेय फी न भरल्याचे कारण देऊन कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवणे हे शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल,” — असे विभागीय सचिव एम.एस. देसले यांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
मंडळाच्या या आदेशामुळे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक पालक आणि विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे फी वेळेत भरू शकत नाहीत, परंतु त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर गदा येऊ नये, यावर मंडळाने ठाम भूमिका घेतली आहे.
या निर्णयाचे शैक्षणिक क्षेत्रात स्वागत होत असून, शिक्षणतज्ज्ञांनी हे पाऊल “विद्यार्थीकेंद्रित व न्याय्य” असे म्हटले आहे.
विभागीय सचिव एम.एस. देसले यांच्या स्वाक्षरीने दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की,
नाशिक विभागातील (नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार) स्वयंअर्थसहाय्यीत, इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी, अनुदानित व विनाअनुदानित सर्व प्रकारच्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडून फी वसुलीसाठी दबाव आणण्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. काही शाळांकडून फी थकलेली असल्याचे कारण देत विद्यार्थ्यांची परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
मंडळाने नमूद केले आहे की, अशा प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि शैक्षणिक त्रास होत आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर आणि परीक्षेतील कामगिरीवर होत आहे. त्यामुळे अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी मंडळाने सर्व शाळांना कठोर सूचना दिल्या आहेत.
“शालेय फी न भरल्याचे कारण देऊन कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवणे हे शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल,” — असे विभागीय सचिव एम.एस. देसले यांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
मंडळाच्या या आदेशामुळे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक पालक आणि विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे फी वेळेत भरू शकत नाहीत, परंतु त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर गदा येऊ नये, यावर मंडळाने ठाम भूमिका घेतली आहे.
या निर्णयाचे शैक्षणिक क्षेत्रात स्वागत होत असून, शिक्षणतज्ज्ञांनी हे पाऊल “विद्यार्थीकेंद्रित व न्याय्य” असे म्हटले आहे.
(संपादकीय टिप्पणी):
राज्य मंडळाचा हा निर्णय शिक्षणातील समान संधी सुनिश्चित करणारा आहे. शिक्षण संस्थांनी सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
राज्य मंडळाचा हा निर्णय शिक्षणातील समान संधी सुनिश्चित करणारा आहे. शिक्षण संस्थांनी सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
