अमळनेर, दि. 20 जुलै : अमळनेर तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी कार्यालयाने तालुक्यातील गौण खनिज खाणपट्टे व तात्पुरत्या परवानाधारक खदानींची ETS (Electronic Total Station) मशीनद्वारे मोजणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. उपसंचालक, खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, प्रादेशिक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या 15 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे.
तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांनी 20 जुलै रोजी काढलेल्या आदेशानुसार 21 ते 24 जुलै 2026 या कालावधीत अमळनेर तालुक्यातील विविध गावांमधील खाणपट्ट्यांची प्रत्यक्ष जागेवर ETS तंत्रज्ञानाद्वारे मोजणी केली जाणार आहे. यासाठी खनिकर्म संचालनालयाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.
या मोजणीसाठी संबंधित खाणपट्टा धारक, स्टोन क्रशर चालक व जमीनमालकांना मोजणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संबंधित व्यक्ती अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्या गैरहजेरीतच ETS मोजणी केली जाईल आणि त्यानंतर कोणतीही हरकत किंवा म्हणणे ग्राह्य धरले जाणार नाही.
22 खाणपट्ट्यांची होणार मोजणी
या मोहिमेत जैतपिर, धार, शिरसाळे बु., देवगाव, अमळनेर, जुनोने, सारबेटे खुर्द, निसर्डी आणि घुरखेडा येथील एकूण 22 खाणपट्टे व खदानींची मोजणी केली जाणार आहे. यामध्ये विविध खाणपट्टा धारक, स्टोन क्रशर तसेच बांधकाम कंपन्यांचा समावेश आहे.
तक्रारीनंतर देवगाव येथील गट क्रमांक 83 चीही पडताळणी
विशेष बाब म्हणजे, अमळनेर येथील अनंत रमेश निकम तसेच देवगाव येथील जमीनमालक अभिजित भामरे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी दाखल करून देवगाव येथील गट क्रमांक 83 मध्ये मंजूर खाणपट्टा नसतानाही गौण खनिजाची चोरी व बेकायदेशीर उत्खनन होत असल्याचा आरोप केला होता.
या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने 22 जुलै 2026 रोजी गट क्रमांक 83 ची स्वतंत्र ETS मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाचा इशारा
तहसील कार्यालयाने संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना नोटिसा तात्काळ बजावण्याचे तसेच मोजणीच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. ETS मोजणीच्या आधारे खाणपट्ट्यांच्या हद्दी, उत्खननाची व्याप्ती आणि नियमांचे पालन याची अचूक पडताळणी केली जाणार असून, अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार पुढील कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.