जुनी पेन्शन योजना: एक महत्त्वाचा मुद्दा
जुनी पेन्शन योजना म्हणजे सरकारी कर्मचार्यासाठी असलेल्या सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनचा एक महत्त्वाचा स्रोत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेत असलेल्या कालावधीच्या आधारे विद्यमान पेन्शनसाठी योग्य लाभ मिळतो. महाविकास आघाडीचा हा उपक्रम, केवळ कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठीच नाही, तर आगामी निवडणुकांत त्याचा विचार करण्यात आलेल्या राजकीय गणितावरही प्रभावी ठरू शकतो.
महायुतीला येणारा फटका
महायुतीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात जुनी पेन्शन योजना न समाविष्ट केल्याने त्यांना स्पष्ट फटका बसणार आहे. महाराष्ट्रातील कर्मचारी समाजाने यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे, कारण त्यांचे भविष्यातील आर्थिक स्थिरता यावर थेट परिणाम करेल. सर्वसाधारणपणे, कर्मचाऱ्यांनी याबाबत महाविकास आघाडीला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांच्याकडून जुनी पेन्शन बहाल करण्याचे वचन दिले आहे.
*महाविकास आघाडीची वचनबद्धता*
महाविकास आघाडीने जाहीर केले की, निवडणूक येत असल्याने जुनी पेन्शन योजनेला प्राधान्य दिले जाईल. काँग्रेसचे नाना पटोले, शिवसेना उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे शरदचंद्र पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी आश्वासन दिले आहे की, त्यांच्या सत्तेत आल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना कार्यान्वित केली जाईल. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे आणि त्यांच्या कुटुंबांचा आर्थिक आधार मजबूत होईल.
महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात जुनी पेन्शन योजना यामुळे विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय वातावरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी जुनी पेन्शन बहाल केली गेली, तर याचा महायुतीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे निवडणुकीच्या अगोदर गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील कामदार वर्ग महाविकास आघाडीच्या बाजूने उभा राहील. त्यामुळे, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत केलेल्या वचनांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.