नंदुरबार (रिपोर्ट)
दि.10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्यासाठी नंदुरबार जिल्हा शिक्षक भारतीच्या वतीने बुधवार दि.22 जुलै 2020 रोजी एक दिवसाचे राज्यव्यापी पोस्टर आंदोलन करण्यात आले जुनी पेन्शन मिळण्याचा आपला अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी अधिसूचना रद्द होणे आवश्यक आहे तसेच 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन आदेशानुसार विनाअनुदानित शिक्षकांना प्रचलित अनुदान दयावे शिक्षणमंत्री यांना शिक्षणाधिकारी द्वारा निवेदन बुधवार दिनांक 22 जुलै रोजी देण्यात आले लाॅकडाऊनमुळे अनेक शिक्षक घराबाहेर पडू शकत नाही त्यांनी पण घरात राहून कार्डपेपर वर अधिसूचना रद्द करा,प्रचलितसूत्रा नुसार अनुदान द्या असे फलक दाखवून आंदोलनात सहभाग नोंदवला अधिसूचना रद्द करण्यात यावी यासाठी विधान परिषद नियम 240 अन्वये अप्पर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण श्रीमती वंदना कृष्णा आणि उपसचिव श्रीमती चारुशीला चौधरी यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी आज विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांना पत्र दिले आहे 10 जुलै 2020 रोजीच्या अधिसूचनेवर प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा लेखी आक्षेप कुरिअरने अथवा पोस्टाने मंत्रालयापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे 10 ऑगस्टपूर्वी मंत्रालयात लाखो पत्रांचा ढीग पडायला हवा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या हक्कावर घाला घालणारे निर्णय घेणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना घरी बसवण्यासाठी आपण जोरदार विरोध केला ही अधिसूचना रद्द होऊन प्रचलितसूत्रा नुसार अनुदान वितरीत होईपर्यंत आणि जुनी पेन्शन योजना लागू पर्यंत आपण आपला लढा सुरू ठेवायचा आहे सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर परत शिक्षक भारती मोठ्या ताकदीने आंदोलन करेल,असे शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल अशोकराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले शिक्षणाधिकारी नंदुरबार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल अशोकराव पाटील उर्दू विभागाचे अध्यक्ष शेख इकबाल उमर,कार्याध्यक्ष आशिष दातीर, उपाध्यक्ष राजेश जाधव,सय्यद इसरार,कार्यवाह सतीश मंगळे,कार्यवाह महेश नांद्रे,सहकार्यवाह पुष्कर सुर्यवंशी संघटक दिनेश पवार तालुकाध्यक्ष जी.एम.पाटील, संजय के.पाटील,राहुल मोरे, संदीप जाधव,जळोदकर,ईश्वर चौधरी