लोक न्यूज-
01 मे 2024 कामगार दिन
सध्या संपूर्ण देशातील शहरी व ग्रामीण कामगार कष्ट्याच्या ओझ्याखाली कंबरतोड महागाई आणि गरिबीच्या ओझ्याखाली पिळून निघत आहेत. स्वतःचे व मुलाबाळांचे पोट कसेबसे भरण्यासाठी कामगार भांडवलदारांच्या कारखान्यांमध्ये तेलाच्या घाण्याला जुंपलेल्या बैलाप्रमाणे भरडले जात आहेत हाडतोड मेहनत करूनही मजुरी एवढी कमी आहे की जेमतेम कसेबसे जगणे शक्य आहे. वरून कारखान्यांमध्ये रोजगार जाण्याची टांगती तलवार कायम लटकत राहते आणि ग्रामीण भागातही पूर्ण महिनाभर काम मिळत नाही परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की मोठ्या संख्येने कामगार हाताश होऊन आत्महत्या करणेस बाहा होत आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१९ ते २०२१ या कालावधीत ०१ लाख १२ हजार रोजंदारी कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याच काळात शेतीशी निगडित ३१ हजार ८३९ लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ज्यामध्ये जवळपास निम्मी संख्या शेतमजुराची आणि निम्मी गरीब शेतकऱ्यांची आहे. शहरी आणि ग्रामीण मजुरांच्या भयंकर शोषण आणि त्रासाच्या लुटीवर आणि खोटेपणावर आधारित मीडियाद्वारे झाकून टाकले जात आहे. जनतेची दिशाभूल करणेसाठी रात्रं-दिवस देशाच्या प्रगतीचे गुलाबी चित्र प्रस्तुत केले जात आहे. या चित्रात ज्यांनी सुई पासून जहाजा पर्यंत सर्व काही बांधले आहे. ज्याच्या खांद्यावर संपूर्ण सभ्यतेचा फार आहे ते मजूर कुठेच नसतात भारतात विविध व्यवसायात काम करणारे मजुरांची संख्या ४८ कोटीहून अधिक आहे. यापैकी केवळ ०२ कोटी ७५ लाग कामगार म्हणजेच एकूण कामगार लोकसंख्येच्या ०६ % (सहा टक्के) लोक संघटित क्षेत्रात काम करतात जेथे कामाचे तास, ओव्हरटाईम, सामाजिक सुरक्षा या संबंधीचे कामगार कायदे काही प्रमाणात लागू केले जातात. उर्वरित ९४% कामगारांसाठी कामाचे तास किमान वेतन, ओव्हरटाइम, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी बाबतचे कायदे म्हणजे केवळ एक थट्टाच आहे. कामगार दिनासाठी (०१ मे दिवस) शहीद झालेल्या हुतात्म्यामुळे जगभरातील कामगारांसाठी कायदेशीररित्या ०८ तास कामाचा दिवस मान्य झाला होता आपल्या देशातही स्वातंत्र्यानंतर ०८ (आठ) तास कामाचा नियम करण्यात आला. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की बहुतेक कामगारांना १२ ते १४ तास काम एकच दराने ओव्हर टाईम सह काम करावे लागते. देशातील शहरी आणि ग्रामीण कामगारांची मजुरी माणसाप्रमाणे जगण्याच्या अटी पेक्षा कमी आहे. कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतातील ४५ टक्के मजुरांना १० हजार रुपये पेक्षा कमी वेतन दिले जाते. तर महिला मजुरांना एकूण कामगार लोकसंख्येच्या ३२ % म्हणजे रुपये ०५ हजारापेक्षा देखील कमी वेतन दिले जाते. जेव्हा की सातव्या वेतन आयोगाने निश्चित केलेले किमान मासिक उत्पन्न १८ हजार रुपये आहे राज्य सरकारद्वारे प्रकाशीत आलेखांन्वये जाहीर आणि ऑनलाईन उपलब्ध असलेले सर्वात अलीकडचे किमान वेतन दर दर्शवितो की, ग्रामीण भागातील मजुरांची अवस्था तर अधिकच बिकट आहे. आलेखानुसार भारतात कृषी क्षेत्रात सरासरी मजुरीचा दर ३४४/- रुपये रोज आहे. परंतु सत्य हे आहे की शेतमजुरी, भट्टीकाम, इमारत बांधकाम इत्यादी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कामगारांना २०० ते २५० /- रुपये रोज या दराने काम करावे लागत आहे मनरेगा अंतर्गत देशभरात सुमारे १३ कोटी मनरेगा कामगार नोंदणीकृत आहेत. वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी त्यांच्यासाठी २०० ते २५०/- रुपये पर्यंतची मजुरी ठरवली आहे. शंभर दिवसाच्या रोज २०० /- रुपयांच्या कमाईवर एखादे कुटुंब जगू शकेल असा विचार करणे मूर्खपणाचे आहे. बहुतांश ठिकाणी १०० दिवस तर लांबच ३० दिवस देखील काम मिळत नाही हे वास्तव आहे मनरेगा मध्ये चाललेला भ्रष्टाचार सर्वांना माहीतच आहे. परंतु या योजनेअंतर्गत विविध राज्यांना देण्यात येणारे ७६ हजार २५७ कोटी रुपये सुद्धा केंद्र सरकारने दिलेले नाहीत. याच प्रकारे गाव शहरांमध्ये काम करणाऱ्या अंगणवाडी, आशा वर्कर सारख्या योजना कामगारांची अवस्था सुद्धा वाईट आहे. देशभरात सुमारे ३९ लाख स्कीम वर्कर्स (आशा आणि अंगणवाडी कर्मचारी) कार्यरत आहेत. पोलिओ विरोधी लस देण्यापासून ते लहान मुलांना पोषण आहार वाटप करणे आरोग्य विभागाच्या जवळपास सर्वात मूलभूत कामांचा भार त्यांच्या खांद्यावर आहे. मात्र यांना सरकारने स्वतःचे कर्मचारी मान्य तर दूरच उलट त्यांना सरकार अत्यंत तुटपुंज वेतन देते हरियाणा, केरळ, दिल्ली जिथे त्यांना ०९ ते ११ हजार रुपये मजुरी मिळते जी त्यांच्या मागणीपेक्षा कमीच आहे ही राज्य सोडल्यास बहुतेक ठिकाणी अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर अशा कार्यकर्त्यांना मिळणारे वेतन २, ५००/- ते ५,०००/- रुपये दरम्यान आहेत. दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वाखाली २३ हजार अंगणवाडी सेविकांचा २०२२ मध्ये ३१ जानेवारी २०२२ ते ०५ मार्च २०२२ पावेतोच्या एकूण ३८ दिवसांचा मोठा संप दिल्लीत चालला होता. केजरीवाल सरकारने संप मोडून काढण्यासाठी
सेवा समाप्तीचे पत्र, कारणे दाखवा नोटीस इत्यादी द्वारे धमकावून खोटे एफ. आय. आर. नोंदवून संप मोडून काढण्याचे अनेक प्रयत्न केले. परंतु संप अधिकच मजबूत होत गेला. परिणामी केजरीवाल सरकारने केंद्रातील सरकारसोबत संगणमत करून सहा महिन्यासाठी हेस्मा (हरियाणा अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करून संपावर बंदी घातली आणि ८८४ महिलांना कामावरून काढून टाकले. एकूण कामगारांच्या श्रमाच्या याच लुटीवर भांडवलदारांचा डोंगर उभा आहे. ऑक्सफम सव्हायव्हल ऑफ रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी या अहवालानुसार भारतात गरिबांची संख्या २३ कोटी आहे तसेच याच अहवालाने ५० टक्के गरीब जनता जी.एस.टी. थी ६४% भाग देत आहे जेव्हा की कराचा केवळ १०% श्रीमंताच्या खिशातून येत आहे. एकूणच कामगाराप्रती शासनाचे धोरण काय आहे हे आपल्या लक्षात आले असेल.
संकलन आयु. सोमा संतोष कढरे अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरिटी गार्ड अँड जनरल वर्कर्स युनियन